सटाण्याला जे अधिवेशन झालं त्या अधिवेशनामध्ये संघटनेची राजकीय भूमिका सांगताना मी असं म्हटलं की आपल्या उरावरती एक चोर बसलेला आहे. त्याला जर उठवायचं असेल तर त्याच्यावर एक उपाय असा आहे की दुसऱ्या चोराची मदत घ्यायची आणि पहिल्याला हाकलून द्यायचं. पहिल्या चोराला उठवलं म्हणजे आपण कोलांडी उडी मारून त्या दुसर्‍या चोरालाही हाकलून लावू शकतो. २०१४ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत जे काही झालं त्याच्यामध्ये लोकांची कल्पना अशी आहे की या मोदी सरकारला लोकांनी फार मोठ्या संख्येनी निवडून दिलं, त्याला ३००-४०० जागा मिळाल्या, त्याकाही आपोआप मिळालेल्या नाहीत. मी तुम्हाला सांगतो की, शेतकरी संघटनेच्या सटाणा अधिवेशनामध्ये जो निर्णय झाला होता. त्या निर्णयाप्रमाणे म्हणजे एका चोराला उठवून देण्यासाठी दुसऱ्या चोराची मदत आपण केली त्यामुळे आता दुसर्‍या चोराला विजय मिळाला हे सर्वांनी कबूल केलेले आहे. पण त्याचा अर्थ असा की एका चोराला आपण बाजूला काढलं. पहिल्यांदा गोरा इंग्रज आला त्या गोर्‍या इंग्रजाला काढून त्याजागी काळा इंग्रज आला. काळ्या इंग्रजाला काढून आता तिसरा इंग्रज आला आहे, त्यालाही बाजूला काढून ठेवण्यासाठी काय व्यवस्था करायची आहे, ते मला सांगायचे आहे.

               परंतु; हा विषय फार कठीण आहे. उदाहरणार्थ कांद्याला नव्या केंद्र सरकारने जीवनावश्यक वस्तूच्या यादीमध्ये घातलं. कांदा ही जीवनावश्यक वस्तू नाही. कांदा खायला मिळाला नाही तर लोकांचा जीव कदाचित कासाविस होईल हे खरं; पण कांदा न खाल्ल्यामुळे कुणाचा जीव गेला असं कधी घडलेलं नाही. याउलट माझ्याजवळ शंभरपेक्षा जास्त औषधांची यादी आहे ती औषधं जीवनावश्यक वस्तुच्या यादीमध्ये घातली असती तर उपयोगाचे झाले असते. मी पूर्वी सांगायचो की, चाकणच्या बाजारामध्ये एखादी बाई आणि तिचा मुलगा डॉक्टर कडे जाते आणि डॉक्टरला म्हणते की पोराला ताप चढलाय, डॉक्टर मुलाला तपासतो व म्हणतो की तुम्ही पोराला आधी का नाही आणलंत? आता त्याला फार ताप चढला आहे. मग डॉक्टर चिठ्ठी लिहून देतो, ती बाई चिठ्ठी घेऊन दुकानामध्ये जाते आणि औषधाची किंमत फार तर सध्याच्या भाषेत सांगायचं म्हटलं तर ६७ रुपये असं सांगितलं तर ती बाई म्हणते की मला ते परवडणार नाही आणि मग ती पोराला घेऊन पायऱ्या उतरून खाली जाते आणि मग ते तापाने तडफणार पोर तसंच पडलेलं असते.

               ज्या सरकारला जीवनावश्यक वस्तूमध्ये औषधं घालायचं सुचत नाही ते सरकार कांद्याला मात्र जीवनावश्यक वस्तूच्या यादीत धरते. याचा अर्थ काय? पहिलं अर्थ असा की तुम्हाला किती उत्पादन करायचं याचा अधिकार तुम्हाला नाही, सरकार ते ठरवणार. सरकारने तुम्हाला सांगितलं की कांदा इतका नाही इतका पिकवायला पाहिजे तर तो तुम्हाला पिकवावा लागेल. दुसरी गोष्ट अशी की वाहतूक करता येणार नाही, साठवणूक करता येणार नाही, त्याच्यावर प्रक्रिया करता येणार नाही, एवढेच नाही तर कांद्याची निर्यात सुद्धा करता येणार नाही. कांद्यावर इतकी बंधने घातली याचा अर्थ सरकारने बाजारपेठेमध्ये हात घातला. एवढेच नव्हे तर मला असे सांगायचे आहे की डब्ल्यूटीओला विरोध करून या मोदी सरकारने केवळ देशातल्या बाजारपेठेमध्येच नव्हे तर परदेशातल्या बाजारपेठेमध्ये सुद्धा ढवळाढवळ केली आहे. तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत पण सरकार हस्तक्षेप करत आहे आणि त्याच मूळ स्वदेशी जागरण मंच व भारतीय किसान संघ या संघपरिवाराच्या संघटना यांच्यामध्ये दडलेलं आहे.

               अशी कित्येक औषधे आहेत की जिच्यामध्ये जीन तंत्रज्ञान वापरलं जातं. उदा. साखरेचा त्रास कमी करण्या करिता ईन्सुलिन ज्या तंत्रज्ञानाने तयार होते तेच तंत्रज्ञान शेतीच्या बाबतीत मात्र आणायला मात्र सरकारने बंदी आणली आहे. नवीनं पंतप्रधानाला आपण निवडून दिलं, त्यांच्याकडून आपल्या काही पुष्कळशा अपेक्षा होत्या आणि आहेतही पण काही दृष्ट मंडळी त्यांच्याभोवती बसलेली आहे. स्वदेशी जागरण मंच आणि भारतीय किसान संघ या लोकांनी नरेंद्र मोदीला वेढून टाकलेलं आहे आणि नरेंद्र मोदीची यातून सुटका करणे हे आपलं शेतकर्‍यांचं कर्तव्य आहे आणि आपण त्यांची सुटका करणार आहोत हे नक्की.

               आतापर्यंत अनेक वेळा मी तुम्हाला आदेश दिला आणि तुम्ही तो पाळलेला आहे, हे मला मान्य आहे. आता मी थोडक्यात मांडतो आहे ते येवढ्याकरिता की आतापर्यंत सर्वच वक्त्यांनी एवढी तेजस्वी भाषणे केली आहेत की त्याच गोष्टी मी पुन्हा पुन्हा सांगावं असा मला वाटत नाही. परंतु जर का काही करायचं असेल आणि त्यांच्यामध्ये नाशिक जिल्ह्याची भीती दिल्लीला फ़ार आहे. कालच्या सभेत मी खुर्चीवर बसून बोललो. पुंजाजी गोवर्धने ज्यांनी भाताचे आंदोलन पहिल्यांदा सुरू केलं आणि ते यशस्वी करून दाखवलं, त्यांच्या पुस्तकाचं प्रकाशन होतं आणि ते प्रकाशन करताना मी खुर्चीवर बसलेलो होतो. उभे राहून बोलण्याची माझी ताकत नव्हती. पण आज तुमच्या सगळ्या लोकांचा उत्साह पाहिला आणि असं वाटलं की खुर्चीवर बसून बोलणं काही योग्य नाही. तुमच्या सगळ्यांचा उत्साह पाहिल्यानंतर तुमच्या उत्साहाला प्रतिसाद देण्याकरिता निदान आजच्या दिवस तरी मी उभं राहून बोललं पाहिजे. मला अगदी पाहिल्यासारखं शांत स्वरात बोलता येत नसलं तरी मी जे काही बोलणार आहे ते तुम्ही समजून घेण्याचा प्रयत्न कराल याची मला खात्री आहे.

               आपल्याला जो निर्णय घ्यायचा आहे तो थोडक्यात सांगतो. पहिली गोष्ट अशी की हा प्रश्न मुंबईला सुटणारा नाही. हा प्रश्न आपल्याला दिल्लीला मांडायचा आहे आणि त्याच्याकरिता आपल्याला नाशिक मधील जास्तीत जास्त मंडळीला दिल्लीला येण्याचे मी आवाहन करतो. त्यासोबतच येत्या १० नोव्हेंबर रोजी नाशिक जिल्ह्यात पिंपळगावला किंवा जवळपास जिथे कांद्याचा प्रश्न ज्वलंत आहे तिथे शेतकरी संघटनेचं अधिवेशन घेतलं जावं. संघटनेचं अधिवेशन आपण केव्हा घेतो? जेव्हा फार मोठा प्रश्न उभा राहतो आणि निर्णय घेणं कार्यकारिणीला शक्य नसतं त्यावेळी आपण अधिवेशन घेतो. हा प्रश्न खरंच मोठा आहे. आता आपण एका चोराला छातीवरून उठवून लावलं आणि त्याच्याऐवजी आता दुसरा चोर त्याच पद्धतीने छातीवर बसतो आहे आणि त्याच पद्धतीने शेतकर्‍याचं शोषण चालू ठेवत आहे. हा प्रश्न खरंच खूप आगळावेगळा आहे, नवीनं आहे आणि तो सोडविण्याकरिता आपल्याला स्वतंत्र वेगळं अधिवेशन घ्यायला पाहिजे. त्या अधिवेशनामध्ये जो पाहिजे तो निर्णय होऊ शकतो. ते अधिवेशन पिंपळगाव, लासलगाव किंवा नाशिकच्या आसपास झालं पाहिजे. स्थानिक मंडळींना जी जागा योग्य वाटेल ती निवडावी आणि अधिवेशन १० नोव्हेंबरच्या जवळपास म्हणजे दिवाळीच्या आधी घ्यावं. १० नोव्हेंबर ही तारीख आपल्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहे, त्यादिवशी अधिवेशन व्हावं आणि मग दिल्लीला जाण्यांसंबंधीचा निर्णय व्हावा. दिल्लीला जाऊन आपल्याला नरेंद्र मोदीला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रणीत स्वदेशी जागरण मंच व भारतीय किसान संघ या संघटनांच्या तावडीतून सोडवायचं आहे हे लक्षात ठेवा. १० नोव्हेंबर नाशिकच्या अधिवेशनामध्ये सर्वांनी जास्तीत जास्त संख्येने यावं आणि ती संख्या इतकी मोठी असली पाहिजे की ती संख्या पाहूनच दिल्लीला घाम सुटला पाहिजे.